उगवतीचे रंग
एक लढा असाही - भाग सहा
मागील पाच भागात हिमालयातील विविध भागात होणाऱ्या वृक्षतोडीवर स्त्री पुरुषांनी दिलेला लढा आपण पाहिला. अमृता देवी, गौरा देवी, किंकरी देवी यासारख्या स्त्रियांचे हे वृक्ष वाचवण्यातील योगदान आपण पाहिले. या स्त्रियांच्या नावापुढे देवी हा शब्द आला आहे. खऱ्या अर्थाने पर्यावरण रक्षणासाठी झगडणाऱ्या आणि आपले आयुष्य वेचणाऱ्या या देवीच आहेत. त्यांचे योगदान अमूल्य आहे.
दशौली ग्रामस्वराज्य संघ या सारख्या स्थानिक पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या संघाना म्हणजेच त्यातील काही सदस्यांना सरकारने त्यांच्या मागणीनुसार जंगलातील प्रत्येकी एक हेक्टर जमीन ९९ वर्षांच्या कराराने दिली आहे. या जमिनीवर या लोकांनी विविध वृक्षांची लागवड करून पुन्हा जंगलांना त्यांची समृद्धी प्राप्त करण्याचा निश्चय केला आहे. ही झाडे लावताना या लोकांच्या दैनंदिन गरजा भागतील असे वृक्ष लावण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. त्यात अंगू, ओक, भीमल आदी वृक्षांची लागवड केली आहे. हे वृक्ष खाद्य, चारा, सरपण इ गरजा भागवतात. जंगलतोडीने उघडेबोडके झालेले डोंगर या लोकांनी मोठया कष्टाने पुन्हा हिरवेगार केले आहेत. ही लागवड करतानाच हे वृक्षच काय पण या वृक्षांचे पानही ठेकेदारांकडून तोडले जाणार नाही याची कमालीची काळजी हे लोक घेतात. या जीवनदायी वृक्षांना प्राणापलीकडे जपतात.
रेणी सारख्या भागातील स्त्रिया पर्यावरण रक्षणासाठी मोठया धैर्याने पुढे आल्या. ज्या ज्या नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात पुरांमुळे नुकसान झाले होते, त्या त्या क्षेत्राच्या रक्षणासाठी त्यांनी विविध प्रकारे आंदोलन करून सरकारला त्या भयानक परिस्थितीची जाणीव करून दिली. या महिलांच्या सततच्या आंदोलनामुळे सरकारला पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या हानीचा अभ्यास करण्यासाठी चौकशी समिती भाग पडले. या समितीने अलकनंदा आणि तिच्या उपनद्यांच्या परिसरातील पाणलोट क्षेत्रांचा बारकाईने अभ्यास केला आणि सरकारला या नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातील बाराशे चौ कि मी परिसरात किमान दहा वर्षांकरता वृक्षतोडीस संपूर्णपणे बंदी करण्याची शिफारस केली. या महिलांच्या आणि जनआंदोलनच्या रेट्यामुळे सरकारला ती संपूर्णपणे स्वीकारणे भाग पडले. अशा प्रकारे एक लढा, त्यातील विजय मग पुढे दुसरा लढा यापद्धतीने या आंदोलकांचे मनोधैर्य वाढत गेले. यापुढे केवळ अलकनंदा आणि तिच्या उपनद्या एवढेच आपले आंदोलनाचे क्षेत्र मर्यदित न ठेवता ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारे नुकसान झाले आहे अशा पाणलोट क्षेत्रातील जंगल वाचवण्याचा या मंडळींचा निर्धार आहे.
पण अजूनही सरकारला आणि वनखात्याला या जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाच्या होणाऱ्या भीषण नुकसानीची पुरेशी कल्पना आली आहे असे म्हणता येत नाही कारण अजूनही वेगाने जंगलतोड सुरूच आहे. चिपको आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या महिलांचा ही झाडे वाचवण्यात सिंहाचा वाटा आहे. जी झाडे तोडायची आहेत, त्यावर ठेकेदार खुणा करून ठेवतात. नंतर ती तोडण्यासाठी पुन्हा आपल्यासोबत मजूर येऊन येतात. अशा वेळी हे आंदोलन करणाऱ्या गावातील साध्या, अशिक्षित पण पर्यावरणाविषयी कमालीच्या जागरूक असणाऱ्या या स्त्रिया एकत्र येऊन या मार्किंग ( खुणा ) केलेल्या झाडांना राखी बांधतात. आपले रक्षण करणारे हे वृक्ष आपले बंधू आहेत. ते आम्ही तोडू देणार नाही अशा प्रकारचा निर्धार त्यांचा असतो. ठेकेदारांना त्या ही विनंती करतात.
काही वेळा त्यांचे किंचित दुर्लक्ष झाले किंवा त्या गाफील असताना ठेकेदारांनी झाडे तोडली तर त्यांना कमालीचे दुःख होते. अशा परिस्थितीत अशा तोडलेल्या झाडांना सदगती मिळावी म्हणून या ठिकाणी चक्क भागवताचे पारायणही केले जाते. गावातील भाविक महिला या वेळी एकत्र येऊन या धार्मिक कार्यक्रमात मोठया संख्येने सहभागी होतात. भागवत सांगणारे मग वृक्षांचे आपल्या जीवनातील महत्व, जंगलतोडीचे दुष्परिणाम यासारख्या गोष्टी आपल्या प्रवचनातून कथन करतात. जी झाडे अर्धवट तोडलेली असतात किंवा ज्यांच्या काही फांद्या तोडल्या जातात अशा ' जखमी ' वृक्षांना या स्त्रिया चिखल पाण्याची मलमपट्टी करतात. वृक्षांना जणू आपल्याच कुटुंबातील एक सदस्य मानून त्यांची देखभाल करणाऱ्या या अशिक्षित स्त्री पुरुषांनी हे पर्यावरणाचे ज्ञान प्रत्यक्ष त्या परिसरात राहून, त्या परिस्थितीशी झगडून मिळवले आहे.
जंगलतोडीने निर्माण झालेल्या या पर्यावरणाच्या समस्यांना केवळ ठराविक साच्याची उत्तरे देता येणार नाहीत. कारण ही समस्या येथील लोकांच्या जीवनमरणाशी निगडित आहे. त्यामुळे यावर उत्तर शोधताना डोंगरउतारावरील न पिकणाऱ्या शेतीकडून वनशेतीकडे वळावे लागेल. किंवा जंगल आणि शेती अशा मिश्र पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. पर्यावरणाचे प्रश्न सोडवताना सामाजिक संदर्भाचा विचार करावा लागेल. आपल्याकडे बेसुमार वाढणारी लोकसंख्या आणि त्या मानाने कमी होत जाणारे उत्पन्नाचे स्रोत, मर्यादित साधनसामुग्री ही जशी समस्या आहे तशीच मूठभर लोकांच्या हाती केंद्रित झालेली संपत्ती, जमीन हे देखील एक महत्वाचे कारण आहे. जोपर्यंत ही असमानता दूर होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक गोरगरीब लोकांचे आपल्या उपजीविकेसाठी जंगलांवर आक्रमण सुरूच राहणार. या समस्येवर विचार करून दीर्घकालीन उपाय योजायला हवेत.
चिपको आंदोलनांची ही कहाणी केवळ हिमालय किंवा हिमाचल प्रदेशापुरती मर्यादित आहे का ? आपल्याला असे वाटत असेल तर आपल्या भोवतालची परिस्थिती आपण डोळे उघडून पाहिली पाहिजे. महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यातील जंगले झपाट्याने कमी होताहेत. त्यामानाने जी झाडे लावली जात आहेत ती तुटपुंजी आहेत. पुण्यामुंबईसारख्या शहरांचा अफाट लोकसंख्येमुळे जो विस्तार होतो आहे, तो होताना तेथील पर्यावरण, जंगल यांची बेसुमार हानी होते आहे. अनेक ठिकाणचे डोंगर भूमाफियांनी नष्ट केले आहे. डोंगर उतारावरील झाडे तोडून तेथे गगनचुंबी इमारती बिल्डरांनी उभ्या केल्या आहेत. निसर्ग, प्राणी, पक्षी यांची संरक्षक साखळी तुटते आहे. नद्यांमधील वाळू संपत चालली आहे. नद्या, समुद्रावर आक्रमण करून त्यांना मागे हटवून बांधकामे केली जात आहे.
सांडपाणी, कारखान्यांचे दूषित पाणी यामुळे पाण्याचे स्रोत प्रदूषित होत आहेत. कार्बन उत्सर्जन, हरित गृह वायूंचे वातावरणातील प्रमाण वाढल्याने पृथ्वीचे तापमान ( ग्लोबल वार्मिंग ) वाढते आहे. रासायनिक पदार्थांच्या अतिवापरामुळे कॅन्सर सारख्या घातक रोगांचे प्रमाण वाढते आहे. प्रदूषण हा खूप मोठा आणि व्यापक विषय आहे. यावर खूप काही लिहिण्यासारखे आणि बोलण्यासारखे आहे. आज आपल्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही तर आपलेच जीवन धोक्यात येईल. गावोगावी काही तरुण आणि निसर्गप्रेमी मंडळी त्यांच्या परीने वृक्ष लागवड, पर्यावरण संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मध्यंतरी काही तरुण मुलामुलींनी एकत्र येऊन प्लॅस्टिकने प्रदूषित झालेले समुद्रकिनारे स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळे प्रयत्न आशादायी आहेत पण ही चळवळ अजूनही खूप व्यापक प्रमाणात उभी राहायला हवी. समाजातील सरकारसह सगळ्या घटकांनी या प्रश्नावर हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे. आता आपल्याला ' एक लढा असाही ' देण्याची गरज आहे.
© विश्वास देशपांडे, चाळीसगाव
३०/०९/२०२२
प्रतिक्रियेसाठी ९४०३७४९९३२
( कृपया लेख नावासहित अग्रेषित करावा )
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा